क्या है आर्टिकल 35A, और इससे जम्मू कश्मीर को कैसे मिलते हैं विशेष अधिकार जानें यहाँ aa

जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान प्रदान करने वाले अनुच्छेद 35 ए पर सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 26 से 28 के बीच कभी भी सुनवाई हो सकती है. अनुच्छेद 35A पर आज कोई मेंशनिंग नहीं हुई. वकीलों का कहना है कि इस हफ्ते की साप्ताहिक लिस्ट में 26 से 28 के बीच मामला दिख रहा है.

By: admin
 | Updated: 28 Feb 2019 06:41 PM
What is Article 35A Know All About Article 35A in Hindi
Article 35A
By: admin
Updated: 28 Feb 2019 06:41 PM
नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान प्रदान करने वाले अनुच्छेद 35 ए पर सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 26 से 28 के बीच कभी भी सुनवाई हो सकती है. अनुच्छेद 35A पर आज कोई मेंशनिंग नहीं हुई. वकीलों का कहना है कि इस हफ्ते की साप्ताहिक लिस्ट में 26 से 28 के बीच मामला दिख रहा है. इसलिए, मेंशन की ज़रूरत नहीं. इसे यूं न समझें कि 26, 27, 28 को सुनवाई है. तीनों दिन में से किसी दिन लिस्ट में ये मामला आ सकता है.


इस मुद्दे पर रविवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से बड़ा बयान आया. राजभवन की तरफ से कहा गया कि अनुच्छेद 35ए के मुद्दे पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और निर्वाचित सरकार ही इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में रुख रख पाएगी.


क्या है आर्टिकल 35A और इससे जम्मू कश्मीर को कैसे विशेष अधिकार मिलते हैं-


1. अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इन्स्ट्रमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया.


2. साल 1952 में शेख अब्दुल्लाह और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बीच हुए एक समझौते के तहत राष्ट्रपति के ऑर्डर से कश्मीर के लिए 1954 में अनेक प्रोविजन किए गए. इसी के बाद आर्टिकल 35ए अस्तित्व में आया.


3. साल 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया. इसके तहत जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक कौन होंगे इसके लिए महाराजा हरि सिंह ने नागरिकता फॉर्मूले को बरकरार रखा गया.


4. आर्टिकल 35ए जम्मू कश्मीर को सबसे बड़ा यह अधिकार देता है कि स्टेट के परमानेंट नागरिक कौन होंगे.


5. कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंट लॉ ऐसे लोग जो यहां के स्थायी नागरिक नहीं है, उन्हें कश्मीर में स्थायी तौर पर रहने, अचल संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी पाने इत्यादि से रोकता है.


6. यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर राज्य को अधिकार देता है कि कोई महिला अगर किसी दूसरे स्टेट के स्थायी नागरिक से शादी करती हैं तो उसकी कश्मीरी नागरिकता छीन ली जाए. हालांकि, साल 2002 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक आदेश के मुताबिक शादी करने वाली महिला की नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी, लेकिन उनके होने वाले बच्चों को यह अधिकार नहीं मिलेगा.


7. साल 2014 में एक एनजीओ 'वी दी सिटीजन' ने इस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. इसमें एनजीओ ने तर्क पेश किया था कि इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके नहीं लाया गया है और न ही इसे कभी संसद के समक्ष पेश किया गया है.


8. पिछले साल दो कश्मीरी महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर कहा था कि इस आर्टिकल के कारण हमारे बच्चों को उनके नागरिकता अधिकार से वंचित रहना पड़ता है.


9. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था. इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार की तरफ से जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल केके वेणुगोपाल ने तत्कालीन चीफ जस्टिस की बेंच को कहा था कि आर्टिकल 35ए का मुद्दा संवेदनशील है और इसपर बड़े डिबेट की आवश्यकता है.


10. 14 मई, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई टाली. सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा कि इस मामले से जुड़े लोग समाधान चाहते हैं, इसलिए कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पास न करे
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